Sahara India News : सहारा लाइफ को मिला 78 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जमा करने का आदेश

SAHARA INDIA LIFE INSURANCE : Sahara India News : सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 78 Crores जमा करने का आदेश

 
Sahara India Latest News 2023 Today : सहारा समूह की लाइफ इन्सुरेंस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में IRDAI V/S SAHARA INDIA LIFE मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सहारा इंडिया को एक बार फिर मामले से रुबरारु कराया है जहा पर सहारा की तरफ से दलील पेश करने के लिए कल यानी की सोमवार को सीनियर वकील कपिल सिब्बल मौजूद रहे परंतु जस्टिस अभय एस ओखा की बेंच ने सहारा को तगड़ी फटकार लगाईं है।  




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यह है पूरा मामला 

सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से देश के कई मध्यमवर्गीय परिवारों ने अपना पैसा सहारा परिवार की इस स्कीम में निवेश तो कर दिया था परंतु पिछले कई सालों से निवेशकों को कोई भी ना तो लाभ मिल पा रहा था और ना ही निवेशकों को अपने भुगतान का क्लेम मिल पा रहा था। इस पर कई बार निवेशकों ने आईआरडीए को इस मामले को लेकर सूचित किया परंतु निवेशकों की इस आरोप पर ना तो आईआरडीए ने बयान दिया और ना ही सहारा प्रबंधन कुछ कहता नजर आया। इसके बाद आईआरडीए ने कई बार सहारा को मामले को इस मामले को लेकर सचेत किया कि सहारा अपने निवेशकों की ओर ध्यान दें परंतु सहारा ने ऐसा नहीं किया जिसके बाद सहारा ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज की बिगड़ती हालातो को देखते हुए  2023 में आईआरडीए ने फैसला जारी किया जिसमें “आईआरडीए ने सहारा इंश्योरेंस के बिजनेस को एसबीआई लाइफ में ट्रांसफर करने के लिए एक कहा”  जिसके खिलाफ सहारा प्रबंधन ने सिक्योरिटी अपीलीय ट्रिब्यूनल (SAT) से स्टे का आर्डर जारी करा लिया। 





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सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस मामले पर कल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सहारा इंडिया ने लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े पॉलिसीहोल्डर्स के पूरे पैसे को सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड में नियंत्रित (Transfer) किया था। इसी के साथ सहारा समूह की सभी कंपनियों पर कोर्ट ने दलील देते हुए कहा कि कंपनियों में लगातार हेराफेरी की जा रही थी वही सहारा समूह ने अपने निवेशकों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम दिया है, इसके बाद सहारा को पैसे जमा करने का आदेश दिया गया है अब देखना यह है कि क्या अगले तारीख तक सहारा कोर्ट द्वारा आदेशित रकम को चुका पाएगा या नहीं और अगर नहीं चुका पाता है तो ऐसे में सहारा के खिलाफ कोर्ट क्या रुख अपनाती है। 



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