Sahara India News : सहारा इंडिया निवेशकों के भुगतान पर मोदी सरकार का प्लान, देखिये लेटेस्ट रिपोर्ट


डेस्क रिपोर्ट, बिजनिस : सहारा इंडिया की सहकारी समिति में लगे निवेशकों के पैसे को लेकर निवेशक चिंता की स्थिति में है वही निवेशक को संका है की इस मामले पर आखिर देश की मोदी सरकार क्या कर रही है क्योकि कुछ समय पहले एक चुनावी रैली में शाह ने ही खुद घोषणा की थी की सहारा के निवेशक CRCS यानी की मिनिस्ट्री ऑफ़ कोऑपरेशन को अपने भुगतान के क्लेम भेजे वही सरकार की इस बात के बाद निवेशकों ने भी सहारा रिफंड पोर्टल पर अपना सफल पंजीयन किया था परंतु निवेशकों को रिफंड मिलने में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है। 

अब निवेशक सरकार के खिलाफ दोबारा सड़क पर भी आ सकता है वही सरकार द्वारा जारी हुए सहारा रिफंड पोर्टल के टोल फ्री नंबर पर जब निवेशक फ़ोन कर रहा है तो वहाँ से भी उसको कोई जबाब नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दे की निवेशकों का कहना की सरकार द्वारा चलाये जा रहे इस अजेंडे में तो सहारा का पैसा बहुत मुश्किल है। 



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सरकार ले कर आई नया पोर्टल 

सहकारिता मंत्रालय ने हाल ही में 4 Sahara India क्रेडिट सहकारी के निवेशकों के लिए एक नया पुनः सबमिशन पोर्टल जारी किया है, जिन्होंने सहारा रिफंड सीआरसी पोर्टल पर पहले आवेदन किया था और पोर्टल के माध्यम से कमी की त्रुटि प्राप्त की थी, वही जिन भी निवेशकों को कमी का संदेश मिला, वे पुनः सबमिशन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में सहकारिता मंत्रालय द्वारा https://mocresubmit.crcs.gov.in/resubmission/ लॉन्च किया गया।


सहारा इंडिया निवेशकों को आंदोलन से उम्मीद 

सहारा निवेशकों द्वारा पोस्ट किए गए कुछ नए ट्वीट्स के अनुसार, निवेशक उत्सुकता से सहारा समूह के अंतिम रिफंड के लिए विरोध प्रदर्शन की ओर देख रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार और भारत की अदालतें लगभग 6 महीने के बीच निवेशकों को पैसा वापस करने में सक्षम नहीं हैं। पारित हो चुका था लेकिन निवेशकों को उसके परिपक्वता भुगतान के लिए कोई रिफंड नहीं मिला था।




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