Sahara India Breaking News : सेबी में पड़े 24 हजार करोड़ पर हो सकता है बड़ा फैसला अमित शाह की बड़ी बैठक

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Sahara India Latest News Today 2023 : सहारा सेबी रिफंड खाते में पड़े सहारा इंडिया के 24000 करोड रुपए पर आज एक बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से सहकारिता मंत्री अमित शाह आज केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के बड़े अधिकारी समेत मार्केट रेगुलेटर सेबी के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं जिसमें प्रमुख रुप से सहारा इंडिया के निवेशकों का मामला पटल पर रखा जायेगा इसी के साथ सहारा निवेशकों के भुगतान मामले में आज कुछ रोचक फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। 



सहारा इंडिया के खिलाफ मोदी सरकार को अब निवेशकों से डर सताने लगा है। क्योकि मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखण्ड राज्य में सहारा परिवार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है वही देश की कई एनजीओ संस्था भी अब सहारा इंडिया निवेशकों का साथ दे रही है। ऐसे में आने वाले 2024 के लोकसभा के खेल को मूल स्वरुप रखने मोदी सरकार सहारा इंडिया चिटफंड मामले को चुनाबों के पहले सुलटाने का प्रयास कर रही है।   




सहारा निवेशकों से डरी मोदी सरकार 

सहारा इंडिया के खिलाफ कल यानी की 14 मार्च २०२३ को देश के बिभिन्न राज्यों के अलग अलग शहरो में सहारा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया था वही मध्यप्रदेश में चुनावो के ठीक पहले सहारा के इतने बड़े प्रदर्शन और निवेशकों को मिला कांग्रेस के साथ से भाजपा  में डर का माहौल है जिसके स्वरुप अब मोदी सरकार सहारा से पीड़ित निवेशकों की राशि दिलाने के लिए आज बड़ी बैठक करने वाली है। 

इन सोसाइटी के मामले पर अमित शाह की बैठक 

आपको बता दें कि सहारा की 500 की ऊपर मौजूदा कंपनियां है। जिनमें से आज अमित शाह तीन प्रमुख कंपनी जो कि सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहारा स्टार मल्टीपरपज सोसायटी सहित यूनिवर्सल प्रोडक्ट रेंज कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। हालांकि सहारा निवेशकों के लिए आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि अथक प्रयास के बाद अब सरकार के कानों में सहारा की आवाज आखिरकार गूंज ही चुकी है और उम्मीद है कि जल्द इस मामले को सुलझाने के लिए मोदी सरकार बड़ी तैयारी कर सकती है वही सेबी में पड़े 24000 करोड पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। 




हालांकि सेबी में पड़ा 24000 करोड रूपये सहारा की दो कंपनियों के निवेशकों का है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमा किया गया था वही अगर उसमें कुछ भी बदलाब मोदी सरकार करती है तो उसके लिए उसको सुप्रीम कोर्ट से खास इजाजत लेनी होगी। इसके बाद ही कुछ हो सकेगा वही सहारा इंडिया केस में 17 मार्च को बड़ी सुनवाई होनी है। इसके पहले मोदी सरकार की यह बड़ी बैठक मामले का कुछ ना कुछ संबंध बता रही है। 





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