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Sahara Sebi Case News 2024 : अबमानना याचिका की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सहारा इंडिया रिफंड न्यूज़

 
Sahara Sebi Case Latest News : सहारा और सेबी के बीच की लड़ाई आज तक ख़त्म नहीं हो पाई है एक और जहा सेबी चेयरपर्सन माधवी पूरी बुच ने सहारा प्रमुख सुब्रता रॉय सहारा की मृत्यु के बाद भी सहारा के खिलाफ चल रही कार्यबाही को न रोकने की बात कही थी वही सहारा हमेशा से अपने आप को एक देशभक्त कंपनी बयान करती आई है वही दोनों के बीच की यह लड़ाई लगातार सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग बनी हुई है। 


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यह था सहारा सेबी केस का मामला 

सहारा इंडिया परिवार अपनी चिटफंड स्कीम के लिए जानी वाली एक बड़ी कंपनी है जो देश के लेवल पर कार्य किया करती थी वही कंपनी के पास एक बड़ा समूह भी मौजूद था जहा कंपनी में करीब 12 लाख कर्मचारी काम किया करते थे जिसमे डायरेक्टर जैसे बड़ी पोस्ट से लेकर एजेंट भी इस लिस्ट में शामिल थे वही कंपनी को पहले एक लाइसेंस देश के रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्राप्त था जिसको रिजर्ब बैंक ने  2015 में बापस ले लिए था वही उस समय "सहारा म्यूच्यूअल" की एसेट वैल्यू करीब 134.29 करोड़ बताई गई थी। 


इस घटना के पहले से ही सुब्रता रॉय मुसिबतो में पड़ चुके थे जहा नकली बांड सर्टिफिकेट सहित अपनी सेवाओं में कमियों के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की दो बड़ी स्कीम को बंद करने का आदेश सुनाया था वही इन "दो स्कीम" में सहारा समूह की Sahara India Financial Corp Ltd और Sahara India Housing Investment Corporation Ltd शामिल थी जिनको तुरंत प्रभाव से सहारा सेबी एस्क्रौ अकाउंट में करीब 24700 करोड़ रूपये बापस करने के आदेश सुनाया था जिसमे आज तक सहारा प्रमुख की देशहित को उजड़ने वाली कंपनी आज तक उस खाते में इस रकम को जमा नहीं कर पाई है। 



अब सुप्रीम कोर्ट से आई ताजा अपडेट 

जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में फाइल रिट पेटिशन 147/2024 नागेंद्र कुमार कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया मामले को अब जस्टिस संजीव खन्ना समेत जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई में लेने वाली है वही इस मामले की सुनवाई अब सहारा सेबी केस के मामले के साथ की जानी है वही इस मामले में एक IO भी फाइल किया गया था जिसका क्रमांक 131658 वही इसका सिबिल पेटिशन नंबर 412/2012 सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया बनाम सहारा इंडिया रियल एस्टेट कारपोरेशन लिमिटेड है। 



मामलो को लेकर मालूम चला है की डबल बेंच जल्द इन मामलो को सुनवाई में लेगी वही सहारा इंडिया जमाकर्ता एवं एजेंट भी अब अपने पैसे को जल्द से जल्द पाने के लिए इंतजार कर रहे है वही लाखो लोगो की निगाह इस समय देश की मुख्य अदालत पर बनी हुई है क्योकि सुप्रीम कोर्ट में लगाईं गई पिनाक पानी मोहंती की याचिका से जिस 5000 करोड़ रुपयों को सहारा इंडिया समूह के भुगतान के लिए जारी किया गया था उसमे निवेशकों को अभी तक उनका पैसा बापस करने में देश की मोदी सरकार बिफल रही है वही अब लोगो की उम्मीदे केवल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य फैसले पर टिकी हुई है।

 

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