Sahara India Ka Paisa Kab Tak Milega : अगर आप भी सहारा इंडिया की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ग्राहक है तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार निवेशकों के भुगतान के लिए लगातार प्रयासरत है। जहां पर एक और सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर सहारा मामले पर 5000 करोड़ रुपए का फैसला करा कर लाई है। इसी के साथ अब गाइडलाइंस की ओर भी सरकार लगातार काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक सहारा के सभी पीड़ित निवेशकों का भुगतान इस साल के दिसंबर महीने से पहले किया जाना है। जिसके लिए सरकार लगातार गाइडलाइंस जारी करने की तैयारी में जुटी हुई है वही अब सहकारिता मंत्रालय से एक सूत्रीय रिपोर्ट आई है जिसके माध्यम से यह पता चल रहा है की सरकार ने सहारा पीड़ितों के लिए क्या पेमेंट सिस्टम तैयार किया है उसके बारे में आज आपको इस पोस्ट में बताया जाएगा।
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सहारा इंडिया मामले में हुआ ऐतेहासिक फैसला
सहारा इंडिया की चार बड़ी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधीन निवेशकों ने अपने जमा धन को सहारा में जमा किया था, जिसमें मुख्य रुप से सहारा की क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, हमारा इंडिया सोसायटी लिमिटेड, सहाराएं यूनिवर्सल क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड समेत स्टार मल्टीपरपज सोसायटी लिमिटेड। कुछ ऐसी सोसाइटी थी जिनमें निवेशकों का ज्यादातर पैसा फसा था जिसको लेकर सरकार माननीय उच्च न्यायालय पहुंची थी। जहां से सहारा सेबी के रिफंड खाते से करीब 5000 करोड रुपए की मांग की गई थी जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने इस मांग को अप्रूव करते हुए सहकारिता मंत्रालय के अधीन 5000 करोड़ की राशि जारी करा दी। अब सहारा के निवेशकों से डाटा मांगा जा रहा है, निवेशक लगातार अपने क्लेम को सहकारिता मंत्रालय तक भेज रहे हैं इसके बाद अब पूरी पारदर्शिता के साथ सहारा परिवार के सभी मध्यम वर्गीय निवेशकों को जल्द उनकी राशि मिलने जा रही है।
सहारा के 10 करोड़ डेपोसिटर्स को जल्द मिलेगी राहत
सहारा इंडिया परिवार की आधारित कंपनियों में जिनका सबसे ज्यादा पैसा फसा है वह भारत के मध्यमवर्गीय परिवार है जिन्होंने अपने उज्जवल भविष्य के लिए सहारा की क्रेडिट सोसाइटी समेत रियल स्टेट और हाउसिंग में अपना पैसा लगाया था। हालांकि रियल एस्टेट और हाउसिंग का विवाद 2012 से ही शुरू हो गया था जिसके बाद अब विवाद क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा चल रहा था जिसके माध्यम से भारत के अनेकों प्रदेशो जैसे की बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड समेत उत्तर प्रदेश में लगातार सहारा के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था वही निवेशको मैं भी काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा था जिसके बाद सरकार को सामने आकर निवेशकों का पक्ष रखना पड़ा और और जल्द भुगतान की प्रणाली को तैयार करने की ओर सरकार अग्रसर है।
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इस तरीके से मिलेगा सहारा निवेशकों को पैसा
सहकारिता मंत्रालय से आई एक सूत्रीय रिपोर्ट के अनुसार यह पता चल रहा है कि सहारा के सभी पीड़ित निवेशकों को इस साल के दिसंबर माह के पहले भुगतान राशि पूरे विलंब ब्याज के साथ मिलने जा रही है वहीं पहले यह भुगतान आरटीजीएस (RTGS) के माध्यम से किया जाना था परंतु अब खबर यह आई है कि सरकार भुगतान को चेक माध्यम से निवेशकों तक पहुंचाएगी जिसके लिए सबसे पहले निवेशकों के क्लेम को जांचा जाएगा जिसके बाद जांच पूरी हो जाने के बाद निवेशकों के बैंक खातों के लिए चेक जारी किए जाएंगे। हालांकि, यह भुगतान कौन - से दिनांक से चालू होगा यह अभी पता नहीं चला है परंतु मालूम यह चल रहा है कि 1 से 2 महीने के भीतर पूरी गाइडलाइंस तैयार होकर जारी कर दी जाएगी।
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