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Sahara India News : सहारा इंडिया मामले में ₹5000 करोड़ का फैसला हुए गुजरा 1 महीना पर कोई भी निवेशक को नहीं मिला पैसा, सहारा इंडिया लेटेस्ट न्यूज़

Sahara India Latest News 2023 : सहारा इंडिया के क्रेडिट सोसाइटी के निवेशकों के लिए आज से करीब 1 माह पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ़ कोओपरेटिव सोसाइटी द्वारा लगाईं गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका के मंजूर होने को अब करीब 1 माह पूर्ण हो चूका है जहा पर सहारा सेबी खाते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निवेशकों के भुगतान के लिए ₹5,000 करोड़ मंजूर कर दिए है परन्तु आज की तारीख तक सहारा इंडिया के एक भी निवेशक को उसका पेमेंट नहीं मिल सका है वही सहारा इंडिया का निवेशक सेंट्रल रजिस्ट्रार की अथॉरिटी के पास जमकर अपने क्लेम पात्र प्रेषित कर रहे है।  

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जुमला साबित हो रही amit shah की बाणी 

Sahara India Credit Cooperative Society में फसी निवेशकों के जमा धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सहारा सेबी खाते से प्राप्त हुई ₹5,000 करोड़ की राशि निवेशकों के रिफंड के लिए जारी कर दी है परंतु निवेशकों को उनकी राशि आज तक की तिथि तक नहीं मिल सकी है वही Sahara India के पीड़ित Investors में इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। इसको देखते हुए अब निवेशकों ने कहा है कि कहीं सरकार निवेशकों के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है वही निवेशकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए इस साफ़ तरीके से जाहिर कर दिया है कि "अगर 2023 तक सहारा इंडिया की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान नहीं होता है" तो आगामी चुनावों में मोदी सरकार को मतदान नहीं किया जाएगा। 

सुब्रता रॉय सहारा की गिरफ्तारी कब होगी 

सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों ने सहारा इंडिया के लोकल ऑफिस में जाकर अपना पैसा जमा किया था तो कानूनी रूप से तो देखा जाए तो भुगतान सहारा इंडिया के ऑफिसों से निवेशकों तक पहुंचाया जाना चाहिए परंतु इस बात पर भी सरकार बिल्कुल चुप है वहीं सरकार की तरफ से अभी तक सहारा इंडिया के भुगतान से जुड़े रोड मैप पर भी कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। इसी के साथ सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा पर देश के विभिन्न कोनों में एफआईआर दर्ज है परंतु सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी क्या कोई भी लोकल कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट सुब्रत रॉय पर कानूनी शिकंजा कसने में नाकाम रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए यह साफ़ तरीके से दिखाई दे रहा है कि क्या कोर्ट और क्या सरकार सभी कि कहीं ना कहीं मिलीभगत है। ऐसे में निवेशकों के साथ इंसाफ होते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। 

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CRCS के दफ्तर में रोजाना पहुंच रही लाखो शिकायत 

सहारा इंडिया से जुड़े मनी रिफंड पर माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपनी चुनावी रैली से कहा था कि सहारा के पीड़ित निवेशक अगर अपना पैसा क्लेम लेना चाहते हैं तो वह सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं जिसके बाद लगातार निवेशक सेंट्रल रजिस्टार के पास अपनी शिकायत प्रेषित कर रहे हैं परंतु एक महीना होने को आया आज तक एक भी निवेशक को उसका पैसा वापस नहीं मिल सका है जिसको देखते हुए निवेशकों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि कब तक सरकार निवेशकों से जुड़ा भुगतान का रोडमैप तैयार करती है और कब तक निवेशकों के बैंक खातों में उनका जीवन भर का जुड़ा पैसा पहुंच सकता है। 



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