सहारा इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट मामला सुप्रीम कोर्ट पंहुचा, sahara india money refund news

sahara india latest news : सहारा इंडिया परिवार की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोगों ने जमकर पैसा जमा किया था। पैसा जमा करने का नतीजा यह निकला कि लोगों का पैसा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंस गया और लोग सेंट्रल रजिस्टार के पास में अब लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं वहीं लोगों की निगाहें इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट के सभी आदेशों पर लगी हुई है परंतु दिल्ली हाईकोर्ट में आज सहारा परिवार क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मामले में सुनवाई थी जहां से डेट आगे बढ़ गई है वहीं लोगों को लग रहा है कि आज कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है परंतु एक रोचक खबर हम लेकर आए हैं तो आप इस खबर को शेयर करना ना भूले। 

आज दिल्ली हाई कोर्ट में हुई थी सुनवाई 

असल में सहारा इंडिया परिवार के काफी निवेशकों का पैसा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फसा हुआ है वही सहारा इंडिया परिवार की 3 से 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोगों ने जमकर पैसा जमा किया था। जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था परंतु अब दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में रुख कर दिया है। जानकारी है कि निवेशकों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा रखी है। जहां पर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपनी सुनवाई करते हुए कहा है कि अब जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा। वह दिल्ली हाईकोर्ट का अंतिम फैसला होगा। आखिर तक पढ़ जाने पूरी डिटेल खबर। 

निवेशकों ने लगा रखा है सुप्रीम कोर्ट में मामला 

क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिन लोगों का पैसा फसा है उन लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। क्योंकि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। जहां पर इस केस का डायरी नंबर 29485 - 2021 है वही कमलेश कुमार अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ़ इंडिया केस लिस्ट हो चुका है जिसकी सुनवाई 15 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में होनी है वही सुप्रीम कोर्ट का अब जो भी फैसला होगा वह दिल्ली हाईकोर्ट का अंतिम फैसला होगा। 

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इसीलिए सहारा निवेशक निराश ना हो। आज एक और उम्मीद की किरण के साथ में सहारा इंडिया परिवार के निवेशक के लिए एक अच्छी खबर है। जहां पर सहारा इंडिया के आगरा के निवेशकों ने 30/11/2021 को सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की थी जिसका वेरिफिकेशन 3/1/2022 को हो गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यानी कि अब जो भी होगा वह सुप्रीम कोर्ट करेगा वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाईकोर्ट का फैसला रहेगा।