सहारा इंडिया की एक बार फिर बढ़ती मुश्किलें अब सीएम ने दिए यह आदेश, sahara sebi case money refund

 

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Sahara India Policy Refund : सहारा इंडिया परिवार में निवेशक की राशि ना मिलने के कारण सभी प्रदेशों में निवेशक अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं। निवेशकों का कहना है कि जब सरकार  सहारा को सरकारी लाइसेंस दे सकती है तो क्यों सरकार सहारा इंडिया परिवार को रोक नहीं सकती है। मामला छत्तीसगढ़ से है जहां पर भूपेश बघेल सरकार ने एक बार फिर चिटफंड पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है वहीं अगर बात मध्यप्रदेश की करें तो मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार लगातार चुप है वही सहारा इंडिया के ऊपर छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाई की जा रही है। 

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मामला निवेशकों की करोड़ों करोड़ राशि से जुड़ा हुआ है जिस पर भूपेश बघेल सरकार ने एक बार फिर लगाम कसने के लिए कहा है। जानकारी है की  राजनंदगांव से सहारा इंडिया परिवार के वरिष्ठ डायरेक्टरों को पहले गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिसके बाद में उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया था जिसके बाद सहारा इंडिया से कुछ रकम निवेशकों के हित में आई थी जिसका बंटवारा भी दिवाली 2022 के पहले पूर्ण हो चुका है वही दिवाली से पहले निवेशकों के लिए एक और खुशखबरी है वही अब फिर  छत्तीसगढ़ सरकार चिटफंड कंपनियों की कब्र खोदने वाली है। 

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सहारा इंडिया परिवार की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्यू शॉप सहित अन्य स्कीमों के माध्यम से निवेशकों से भारी राशि जुटाई गई थी जिसको दिलाने के लिए भूपेश बघेल सरकार ने अपने खेमे के सभी वरिष्ठ पुलिस गणों को इस मामले को लेकर सूचना दे दी है वही पुलिस से इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश सीएम भूपेश बघेल द्वारा दिए गए हैं। 

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जानकारी के अनुसार भूपेश बघेल सरकार ने चिटफंड पर कार्रवाई को लेकर एक निर्देश जारी किया है। निर्देश में साफ़ तरीके से दिखाया गया है कि चिटफंड कंपनियों की अन्य प्रदेशों में जो संपत्ति है उसको भी कुर्क करने की तैयारी की जाए। वही कोर्ट के माध्यम से जल्द कुर्की कराई जाए और चिटफंड प्रकरण की विवेचना में तेजी लाई जाए जिससे बचे हुए डायरेक्टर भी गिरफ्तार हो सके और सहारा निवेशकों को उनका भुगतान मिल सके।