सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के पैसे पर देश की अलग-अलग एकेडमी द्वारा सर्वे कराए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह सर्वे एक गुप्त रूप से कराए जाते हैं। वही किसी को भी इसकी खबर नहीं लगती है। दरअसल सहारा इंडिया का मामला इस देश का एक बहुत बड़ा मामला है वही देश में इस मामले को लेकर अब लगातार बुलुंद होती निवेशकों और सहारा पीड़ित एजेंटो की आवाजों से आज हर कोई वाकिफ है। चाहे वह सुप्रीम कोर्ट, हो या फिर देश का कोई और न्यायालय। सहारा इंडिया में फंसे निवेशकों के भुगतान पर आज से 5 साल पहले सियासी हमले भी जारी है परंतु अब वह सियासी हमले भी बंद हो गए हैं। सरकार अब अंधाधुन तरीके से काम कर रही है परंतु न्यायालय अपना काम करने में लगा हुआ है।
बिहार एवं झारखंड में तेजी से बढ़ रहे मामले
सहारा इंडिया में फंसे पैसे को लेकर बिहार एवं झारखंड में भी आवाज उठना चालू हो गई है। जानकारी के अनुसार लोगों ने पिछले करीबन 1 महीने में 1 हजार से ज्यादा शिकायतें कंज्यूमर फोरम में की है। जहां पर निवेशकों ने बताया कि उन्होंने सहारा इंडिया एक सरकारी लाइसेंस कंपनी होने के नाते हमने अपना पैसा सहारा में जमा किया था, वही सहारा इंडिया की तरफ से वादा किया गया था कि पूरी मच्योरिटी होने के बाद ब्याज सहित भुगतान दिया जाएगा, परंतु ना आज तक ब्याज मिला ना ही पैसा जो जमा किया था वह वापस मिला है।
मध्यप्रदेश में लगातार बिगड़ रही स्थिति
सहारा इंडिया के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा f.i.r. सबसे ज्यादा हाई कोर्ट में मामले एवं कंज्यूमर फोरम में मामले मध्यप्रदेश में अत्याधिक हैं। जानकारी के मुताबिक कई कंजूमर फोरम के मामलो के तो अभी तक आदेश भी आ चुका है। वही सहारा इंडिया ने कंज्यूमर फोरम के आदेश जैसे कचरे की टोकरी में फेंक दिए है। सहारा इंडिया उस मामले को उच्च भी नहीं मान रही है। यह सहारा इंडिया की करतूत को बयान करता है वहीं अब निवेशक ने भी कंज्यूमर फोरम के मामले को स्टेट कंज्यूमर फोरम में अपील करने के लिए तैयार कर लिया।
मध्य प्रदेश पुलिस नहीं करती आरोपियों को गिरफ्तार
साधारण आदमी के लिए पुलिस बनी है वही पैसे वाले और अमीर आदमी के लिए शायद पुलिस नहीं बनी है। क्योंकि जैसे ही पुलिस किसी अमीर को उठा कर लाती है वैसे ही उनके चापलूस वकीलों उनको छुड़ाकर ले जाते हैं। ऐसा ही कुछ सहारा इंडिया के साथ हो रहा है जहां पर इतने ज्यादा मामले सहारा इंडिया के निकल कर आ रहे हैं वहीं पुलिस चुपचाप बैठी हुई है। पुलिस ना तो कोई रिएक्शन ले रही है वही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रदेश को न्याय दिलाने की बात करते हैं। उनकी मध्य प्रदेश की पूरी पुलिस टीम इस समय लगभग खामोश है वहीं पुलिस कब एक्शन लेगी और कब निवेशकों का भुगतान होगा यह बताया नहीं जा सकता है अभी।
सहारा सेबी मामले की जांच फिर से
अगर सहारा इंडिया यह बता रही है की सेबी ने अभी तक केवल 129 करोड़ तक का भुगतान किया है वही सहारा से उसने करीबन 25 या करोड़ ले रखा है तो इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट को दोबारा करनी चाहिए। क्यों सुप्रीम कोर्ट सहारा की 10 साल से पेंडिंग पड़ी अर्जी को अप्रूव नहीं कर रहा है। सहारा को डेट नहीं दी जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को जल्द इस मामले की सुनवाई कर इस मामले को निपटाकर सहारा को भुगतान करने का आदेश देना चाहिए जिससे निवेशकों और एजेंटों की तकलीफ को भुगतान की जरिये एक राहत मिल सके।
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