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सोमवार 27 2021

राज्य निर्वाचन आयोग आज कर सकता है बड़ी घोषणा पंचायत चुनाव आगे बढ़ सकते हैं

न्यूज़ डेक्स, भोपाल :- मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं होने के आसार दिखने लगे हैं 

सोमवार को निर्वाचन आयोग इस बात की घोषणा भी कर सकता है इसके पहले रविवार को कैबिनेट ने पंचायत चुनाव निरस्त करने के प्रस्ताव पर सील लगा दी है और प्रस्ताव भी राज्य भवन भेज दिया गया है आदेश वापस लेने की अधिसूचना रात को जारी हो गई है इसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान रविवार को दोपहर के बाद राज्यपाल मंगू भाई पटेल के साथ मुलाकात की है और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है

राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव अगला फैसला सोमवार को ले सकता है यह पता है कि सीएम शिवराज रविवार को देर रात दिल्ली पहुंचे यहां सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता एवं एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार के वकील और विधि विशेषज्ञों के साथ ओबीसी आरक्षण संबंधी पहलुओं पर चर्चा की इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले में महाराष्ट्र को दिए निर्देश को मध्य प्रदेश में लागू करने का निर्देश सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता को दे दिया था

यह बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा


गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अनुसार कैबिनेट की बैठक के बाद कहा गया है कि प्रदेश सरकार पंचायत राज्य संशोधन अध्यादेश वापस लेने वाली है इस पर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होने वाला है लेकिन वह हो नहीं पा रहा है अब सरकार राज्यपाल से इस अध्यादेश को वापस करने का प्रस्ताव देगी मुझे लगता है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाने के बाद ही निर्वाचन आयोग के सामने कोई और विकल्प मौजूद होगा क्योंकि इस अध्यादेश के आधार पर चुनाव कराए जा सकते हैं.

पेश नहीं किया सरकार ने पंचायत राज संशोधन विधेयक

इधर विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार ने पंचायत राज संशोधन विधेयक पेश नहीं किया है सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम शोरूम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 में लागू किया था इसके तहत पंचायत चुनाव की तैयारी की बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों का परिसीमन को निरस्त कर दिया है जहां बीते 1 साल से कोई भी चुनाव नहीं हुआ है ऐसी सभी जिला जनपद याद ग्राम में पुरानी व्यवस्था ही लागू कर दी गई है जो पद के लिए आरक्षित है वही रखा गया है

यहां परेशान है निर्वाचन आयोग

निर्वाचन आयोग की बात करा दो निर्वाचन आयोग के आगे बहुत बड़ा संकट आ गया है वह भी सी सीटों पर निर्वाचन आयोग अपनी प्रक्रिया रोक दी है लेकिन सभी सीटों का रिजल्ट 17 घोषित कर आना है यह निर्देश आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं अफसर का नए सिरे से आरक्षण कर दिए तो इसमें वक्त लगेगा ऐसे में जिन सीटों में बदलाव होगा वह मतदान समय पर हो पाना संभव नहीं लगता है यही वजह है कि चुनाव टलने के आसार है

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